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उत्तर प्रदेश लोक सेवाएँ (अधिकरण) अधिनियम, 1976 को राज्य के लोक सेवकों की सेवा एवं रोजगार संबंधी विवादों के न्यायिक निपटारे हेतु अधिकरण स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित पाँच अधिकरण वर्तमान में राज्य में कार्यरत हैं। इन अधिकरणों की स्थापना एवं कार्यप्रणाली को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने एक मैंडमस जारी कर इन अधिकरणों की स्थापना में परिवर्तन करने का निर्देश दिया। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में यह राहत दी गई कि शीघ्र संशोधन अपेक्षित है।

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि मैंडमस के उचित क्रियान्वयन तथा अधिकरणों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अधिनियम में संशोधन किया जाए और निम्नलिखित प्रावधान सुनिश्चित किए जाएँ:

Objective

The Right to Information Act, 2005, empowers citizens to seek information from public authorities to promote transparency and accountability in governance. The State Public Service Tribunal, Government of Uttar Pradesh, upholds the spirit of this Act and provides access to information as per the prescribed procedures.

How to Apply

Citizens seeking information under the RTI Act may submit a written application addressed to the Public Information Officer (PIO) of the Tribunal. The application should clearly specify the information required and be accompanied by the prescribed fee as per the RTI Rules.

Contact Details

Public Information Officer (PIO)
State Public Service Tribunal, Government of Uttar Pradesh
Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow – 226001
Email: info.spt-up@gov.in
Phone: +91-522-XXXXXXX

Appeals, if any, may be addressed to the Appellate Authority of the Tribunal as per Section 19 of the RTI Act, 2005.