उत्तर प्रदेश लोक सेवाएँ (अधिकरण) अधिनियम, 1976 को राज्य के लोक सेवकों की सेवा एवं रोजगार संबंधी विवादों के न्यायिक निपटारे हेतु अधिकरण स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित पाँच अधिकरण वर्तमान में राज्य में कार्यरत हैं। इन अधिकरणों की स्थापना एवं कार्यप्रणाली को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने एक मैंडमस जारी कर इन अधिकरणों की स्थापना में परिवर्तन करने का निर्देश दिया। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में यह राहत दी गई कि शीघ्र संशोधन अपेक्षित है।
सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि मैंडमस के उचित क्रियान्वयन तथा अधिकरणों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अधिनियम में संशोधन किया जाए और निम्नलिखित प्रावधान सुनिश्चित किए जाएँ:
| S.No. | Name | Tenure | View PDF |
|---|---|---|---|
| 1 | Justice K.L. Sharma | 01/02/1997 to 09/07/1999 | View PDF |
| 2 | Justice J.C. Mishra | 15/06/2000 to 14/06/2003 | View PDF |
| 3 | Justice D.R. Chaudhary | 02/08/2003 to 23/07/2003 | View PDF |
| 4 | Justice R.P. Yadav | 26/07/2006 to 01/12/2010 | View PDF |
| 5 | Justice Allah Raham | 03/10/2011 to 21/07/2016 | View PDF |
| 6 | Justice Sudhir Kumar Saxena | 02/01/2017 to 31/01/2022 | View PDF |
| 7 | Hon ble Mrs. Justice Rekha Dikshit | 01/02/2022 to 09/08/2024 | View PDF |
